२०८३ श्रावण १९, मंगलवार ०७:५०
नेपालमा रहेका करिब २० हजार शरणार्थीको संरक्षण तथा व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लगातार घट्दै गएको छ । यससंगै सहायता रकम कहाँ, कसरी र कुन कार्यक्रममा खर्च भइरहेको भन्ने विषयमा पारदर्शिताको अभाव देखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) का अनुसार नेपालमा तिब्बती, भुटानी तथा विभिन्न मुलुकबाट आएका शरणार्थी र आश्रय खोज्ने व्यक्तिहरू गरी करिब २० हजार मानिस बसोबास गरिरहेका छन् । नेपालले दशकौँदेखि मानवीय आधारमा उनीहरूलाई आश्रय दिँदै आएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सञ्चालन बजेट र वास्तविक फन्डिङ दुवै खुम्चिँदै गएको छ ।
यूएनएचसीआरको नेपाल फन्डिङ अपडेटअनुसार सन् २०२५ मा नेपाल कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ३.९ मिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर सन् २०२६ मा आवश्यक बजेट नै घटेर २ मिलियन अमेरिकी डलरमा झरेको छ । अर्थात् एक वर्षमै करिब ४९ प्रतिशत बजेट कटौती भएको देखिन्छ । बजेट घटाइएको छैन ।
आवश्यक रकमसमेत पूर्ण रूपमा जुट्न सकेको छैन । सन् २०२५ मा आवश्यक बजेटको ४२ प्रतिशत मात्रै उपलब्ध भएको थियो भने सन् २०२६ को जुन अन्त्यसम्म यो अनुपात ३८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसअनुसार नेपाल कार्यक्रमका लागि करिब ६२ प्रतिशत अर्थात् १.२४६ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको फन्डिङ अभाव रहेको छ ।
यूएनएचसीआर स्वयं विश्वव्यापी वित्तीय संकटबाट प्रभावित भएको जनाएको छ । दातृ राष्ट्रहरूमा बजेट कटौती, प्राथमिकतामा परिवर्तन तथा कार्यक्रम पुनर्संरचनाका कारण नेपालजस्ता तुलनात्मक रूपमा साना कार्यक्रमहरूमा समेत स्रोत संकुचित हुँदै गएको देखिन्छ । यूएनएचसीआरका अनुसार नेपालमा हाल करिब १९ हजार ५ सयदेखि २० हजार शरणार्थी छन् । तीमध्ये करिब १२ हजार ५ सय तिब्बती शरणार्थी काठमाण्डु, पोखरा तथा हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् ।
करिब ६ हजार ३ सय भुटानी शरणार्थी झापा र मोरङका बेलडाँगी तथा पथरी–शनिश्चरे शिविरमा छन् । बाँकी करिब एक हजार शहरी शरणार्थी तथा आश्रय खोज्ने व्यक्तिहरू (रोहिंग्या, अफगानी, सोमाली, पाकिस्तानी, श्रीलंकालीलगायत) मुख्यतः काठमाण्डु उपत्यकामा केन्द्रित छन् । सन् २००७ देखि २०१६ सम्म एक लाख १३ हजारभन्दा बढी भुटानी शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भइसके पनि नेपाल अझै दक्षिण एशियामा दीर्घकालीन रूपमा शरणार्थीलाई आश्रय दिने मुलुकमध्ये एक मानिन्छ ।
उपलब्ध सरकारी तथा यूएनएचसीआरको सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार मधेश प्रदेशमा कुनै आधिकारिक शरणार्थी शिविर वा स्थायी रूपमा मान्यता प्राप्त शरणार्थी बस्ती छैन । नेपालका मान्यता प्राप्त शरणार्थी मुख्यतः झापा, मोरङ, काठमाण्डु, पोखरा तथा केही हिमाली जिल्लामा केन्द्रित छन् । यद्यपि भारतसंग खुला सीमा नाका जोडिएका मधेशका जिल्लाबाट विभिन्न मुलुकका नागरिक नेपाल प्रवेश गर्ने घटनाहरू बेलाबेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् ।
सुरक्षा निकायले रोहिंग्यासहित विभिन्न विदेशी नागरिकलाई सीमावर्ती क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिने घटनाहरू भए पनि उनीहरू मधेशमै संगठित रूपमा बसोबास गरिरहेको पुष्टि हुने आधिकारिक तथ्यांक छैन । अधिकांशलाई काठमाण्डुस्थित यूएनएचसीआरको प्रक्रियामा ल्याइने वा अध्यागमन कानुनअनुसार कारबाही गरिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेखले मधेशलाई ट्रान्जिट क्षेत्र का रूपमा देखाउँछ, स्थायी शरणार्थी बसोबास क्षेत्रका रूपमा होइन । यूएनएचसीआरले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा नेपालका लागि आवश्यक बजेट, प्राप्त रकम र फन्डिङ अभावको विवरण समेटिएको हुन्छ । तर उक्त रकम वास्तवमा कुन जिल्लामा खर्च भयो, कुन कार्यक्रममा कति विनियोजन गरियो, कुन स्थानीय साझेदार संस्थाले कति अनुदान प्राप्त गरे वा खरिद प्रक्रियामा कुन कम्पनीले कति रकम पाए भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छैन ।
त्यस्तै झापा, मोरङ, काठमाण्डु वा अन्य क्षेत्रमा कति रकम खर्च भयो भन्ने जिल्ला–आधारित विवरण पनि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको पाइँदैन । यूएनएचसीआरले बजेटलाई अनुमानित विनियोजनका रूपमा व्याख्या गर्दै वर्षभर पुनःसमायोजन हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालले हालसम्म सन् १९५१ को शरणार्थी महासन्धि र सन् १९६७ को प्रोटोकल अनुमोदन गरेको छैन । शरणार्थीसम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय कानुनसमेत बनेको छैन ।
हाल शरणार्थी व्यवस्थापन सरकार र यूएनएचसीआरबीचको प्रशासनिक समन्वयका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार शरणार्थीसम्बन्धी कानुन निर्माणबारे छलफल अघि बढिरहेको छ । कानुनी आधार बलियो नभएसम्म परिचयपत्र, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र दीर्घकालीन व्यवस्थापनजस्ता विषय चुनौतीपूर्ण रहने देखिएको छ । घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, स्पष्ट कानुनी संरचनाको अभाव र खर्च विवरणमा सीमित पारदर्शीताले नेपालमा शरणार्थी व्यवस्थापनको दिगोपनमाथि थप प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
